बड़ी खबर! दिल्ली में 1 जुलाई से इन व्हीकल्स को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लागू होंगे सख्त नियम

Fuel Ban in Delhi , Vehicles Fuel Ban , CAQM New Fuel Regulations : अगर आपका वाहन पुराना है और आप दिल्ली में उसे चला रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा, चाहे वह वाहन किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड क्यों न हो। यह फैसला Commission for Air Quality Management (CAQM) ने वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, CAQM ने पहले ही सभी फ्यूल स्टेशनों को निर्देश दिया था कि वे End-of-Life (EOL) वाहनों को ईंधन देना बंद करें। अब यह नियम पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। यह सभी पुराने वाहनों पर लागू होगा, न कि सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियों पर।

CAQM के तकनीकी सदस्य विरेंद्र शर्मा ने कहा कि कई लोग दिल्ली के बाहर वाहन रजिस्टर कराते हैं ताकि इन नियमों से बच सकें, लेकिन अब ऐसा करना भी मुश्किल होगा।

दिल्ली के 520 में से 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automated Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा चुके हैं और बाकी पर 30 जून तक लग जाएंगे। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन कर उन्हें VAHAN डेटाबेस से मिलाएंगे। यदि गाड़ी की उम्र तय सीमा से अधिक होगी, तो अलर्ट सीधे कंट्रोल रूम और एन्फोर्समेंट टीमों तक पहुंच जाएगा।

पीटीआई के मुताबिक, अगर किसी पुराने वाहन को पकड़ा गया, तो उसे जब्त किया जा सकता है या Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) नियमों के तहत स्क्रैप के लिए भेजा जा सकता है। फ्यूल स्टेशन ऐसे वाहनों को ईंधन देने से साफ मना कर देंगे। यदि कोई पंप नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

1 नवंबर 2025 से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जैसे भारी ट्रैफिक वाले एनसीआर शहरों में भी लागू किए जाएंगे। यहां के सभी फ्यूल स्टेशनों को 31 अक्टूबर 2025 तक ANPR कैमरे लगाने होंगे।

बाकी एनसीआर क्षेत्र के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है और 1 अप्रैल 2026 से वहां भी फ्यूल बैन शुरू हो जाएगा।

दिल्ली में करीब 62 लाख पुराने वाहन हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। पूरे NCR में यह संख्या लगभग 44 लाख है। ये पुराने वाहन वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) पहले ही पुराने वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन अब तक इनका अमल बेहद धीमा रहा है।

इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए 100 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। ये टीमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और रोड सर्विलांस के जरिए नियम तोड़ने वालों पर निगरानी रखेंगी।

यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए सबसे सख्त और बड़े कदमों में से एक है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि लोगों को भी सुरक्षित और स्वच्छ हवा मिल सकेगी।